घर पर सोलर पैनल लगाने पर मिलेगी और भी ज्यादा सब्सिडी
बिजली के बिल को कम करने के लिए हम अपने घरों में सोलर सिस्टम का उपयोग करते हैं जिससे कि हमारे घर का बिजली का बिल तो काम होता ही है साथ ही हमेंअच्छा बैटरी बैकअप भी मिल सकता है.लेकिन सोलर सिस्टम लगवाने में काफी खर्च आता है इसीलिए काफी लोग यही सोचते हैं किकम से कम कीमत में उनका सोलर सिस्टम लग जाए तो ज्यादा अच्छा है.
इसके लिएसरकार समय समय पर कईयोजना निकलती है जिसके अंतर्गत आप सोलर सिस्टम अपने घर पर लगवाते हैं तो आपको काफी अच्छी सब्सिडी मिल सकती है.हाल ही में सब्सिडी को MNRE ने बढ़ा दिया है तो अब जो भी अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है उसे पहले से भी ज्यादा सब्सिडी मिलने वाली है.
Residential Solar Rooftop पर कितनी सब्सिडी मिलेगी
Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) ने आवासीय उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियां में rooftop solar scheme के अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) में वृद्धि की है .मंत्रालय ने कहा कि नई दरें टेंडर मोड के माध्यम से या रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से प्राप्त applications के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाओं पर लागू होंगी।
नई अधिसूचना के अनुसार,MNRE 1-3 किलोवाट capacity के बीच आवासीय solar rooftop परियोजनाओं के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट का CFA देगा। पहले यह 14,588 रुपये/किलोवाट के हिसाब से दिया जाता था । इस श्रेणी के तहत सीएफए अनुदान में संशोधन के साथ, केंद्रीय सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाला कोई भी उपभोक्ता प्रति किलोवाट बढ़ी हुई सीएफए के लिए eligible होगा।
इसी तरह, मंत्रालय ने बढ़े हुए revised को दर्ज करते हुए 3 किलोवाट और 10 किलोवाट के बीच की rooftop solar project के लिए दरों को 7,294 रुपये/किलोवाट से increased कर 9000 रुपये/किलोवाट कर दिया है। विशेष राज्यों के लिए, सब्सिडी को भी संशोधित किया गया है। विशेष स्थिति के लिए, 1-3 किलोवाट के बीच residential rooftop projects के लिए केंद्रीय सब्सिडी 20,000 रुपये/किलोवाट है, और 3 किलोवाट से ऊपर लेकिन 10 किलोवाट से नीचे की परियोजनाओं के लिए, कुल सब्सिडी 10,000 रुपये/किलोवाट होगी.
इसमें यह भी कहा गया है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के लिए, प्रति घर 10 किलोवाट की सीमा के साथ 500 किलोवाट तक की सामान्य सुविधाओं के लिए, मंत्रालय सामान्य राज्यों के लिए 9,000 रुपये प्रति किलोवाट और विशेष राज्यों के लिए 10,000 रुपये/किलोवाट का अनुदान देगा।
विशेष राज्यों में सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश – जम्मू और कश्मीर (J&K) , लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित उत्तर-पूर्व राज्य शामिल हैं।
मंत्रालय ने कहा कि नई दरें भविष्य की सभी bids और उन bids पर लागू होंगी जिन्हें नोटिस जारी होने के 15 दिन बाद closed किया जाना है। इसमें यह भी कहा गया है कि नई बेंचमार्क सीएफए दरें रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल में submitted सभी claims पर लागू होंगी।
तो अगर आप भी अपने घर पर सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो National पोर्टल की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
